पात्र-अपात्र ठरविण्याचा अधिकार तुमचा नाही ; निवडणूक अधिकारी ठरवतील!
जामखेड प्रतिनिधी : २ऑक्टोबर २०२६
विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदेंचा उमेदवारी अर्ज पात्र आहे की अपात्र, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांची भूमिका बजावण्याचा आव आणून आ. रोहित पवार यांनी आधीच उमेदवारी अपात्र असल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. तुम्ही काय निवडणूक अधिकारी आहात का? असा सवाल बाजार समितीचे सभापती पै. शरद कार्ले यांनी केला.
आमदार. रोहित पवार यांनी प्रा. राम शिंदे साहेब यांच्यावर ते मंडळाचे अध्यक्ष आहेत काय? अशा स्वरूपाची टीका केली आहे. मात्र एखाद्या उमेदवाराची कायदेशीर पात्रता ठरविण्याची प्रक्रिया नियमांनुसार होते. कोणाला निवडणूक लढवता येईल किंवा येणार नाही, याचा अंतिम निर्णय राजकीय व्यासपीठावर भाषण करून होत नाही,तो संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेतूनच होतो, असे कार्ले यांनी स्पष्ट केले.
प्रा. राम शिंदे साहेबांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला असेल तर त्याची छाननी होईल. संबंधित कागदपत्रे, नियम आणि कायदेशीर तरतुदी तपासून निवडणूक अधिकारी निर्णय घेतील. अर्ज पात्र ठरला तर निवडणूक रिंगणात कोण आहे, हे स्पष्ट होईल आणि अपात्र ठरला तर त्याची कारणेही नियमांनुसार समोर येतील. त्यामुळे त्याआधीच स्वतःच न्यायाधीश बनून निकाल देण्याची घाई कशासाठी?
रोहित पवार यांनी व्यक्तीगत टीका करण्यापेक्षा नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत प्रश्न उपस्थित करावेत. प्रा. राम शिंदे साहेबांच्या उमेदवारीबाबत काही आक्षेप असतील तर ते सक्षम निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर मांडावेत.
निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाही आणि कायद्याच्या चौकटीत चालते, सोशल मीडियावरील किंवा राजकीय वक्तव्यांवर नाही.प्रा.राम शिंदे साहेबांचा अर्ज कायदेशीरदृष्ट्या पात्र आहे की अपात्र, हे निवडणूक अधिकारी ठरवतील. आ.रोहित पवार किंवा आम्ही नव्हे. त्यामुळे आधीच निकाल सांगण्यापेक्षा निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा, असेही पै. शरद कार्ले यांनी सांगितले.
पत्रकारावरील कथित मारहाणीच्या घटनेचीही चौकशी व्हावी
पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेले ‘जय महाराष्ट्र’ न्यूज चॅनलचे प्रतिनिधी पत्रकार निखिल सुक्रे यांच्यावरील कथित गैरवर्तन व मारहाणीच्या घटनेची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य समोर आले पाहिजे.तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा राजकीय नेत्याला थेट जबाबदार धरणे योग्य नाही.मात्र पत्रकारावर हल्ला झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कठोरपणे कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.राजकीय मतभेद असू शकतात, पण पत्रकारांच्या कर्तव्यात अडथळा आणणे लोकशाहीला मान्य होऊ शकत नाही.पत्रकारांना निर्भयपणे वार्तांकन करता येणे आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
— पै. शरद कार्ले, सभापती, बाजार समिती
About the Author
