जामखेड प्रतिनिधी/२९ सप्टेंबर २०२६
पुण्यातील गाजलेल्या २०२० मधील एका खंडणी प्रकरणातून निलेश घायवळ याला विशेष मोक्का न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. कारागृहात असताना खंडणी मागितल्याचा आरोप असलेल्या या खटल्यात पुराव्याअभावी निलेश घायवळसह इतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, निलेश घायवळ सध्या देशाबाहेर फरार असताना त्याच्या अनुपस्थितीत हा निकाल लागल्याने या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
सन २०२० मध्ये निलेश घायवळ कारागृहात असताना संतोष धुमाळ याने फिर्यादीकडे त्याच्या भावाच्या रॅलीसाठी जीप देण्याच्या नावाखाली खंडणी मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गुन्हे शाखेने तपास करून हा गुन्हा उघडकीस आणला होता. त्यानंतर प्रकरणात मोक्काची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराने पोलिसांच्या दबावाखाली मूळ तक्रार नोंदवण्यात आल्याचा दावा केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नोंदवलेल्या जबाबातही त्याने अशी घटना घडली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे सरकारी पक्षाच्या प्रकरणाला महत्त्वाचा धक्का बसला.
फिर्यादीनेच फिरवली साक्ष
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान प्रकरणाला मोठे वळण मिळाले. फिर्यादीने न्यायालयात आपली मूळ साक्ष पूर्णपणे बदलली. पोलिसांनी आणि तपास यंत्रणेने दबाव टाकून ही फिर्याद नोंदवून घेतल्याचे त्याने न्यायालयास सांगितले. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोंदवलेल्या नव्या जबाबातही, अशी कोणतीही खंडणीची घटना घडलीच नसल्याचे फिर्यादीने स्पष्ट केले.
मुख्य फिर्यादीसह इतर साक्षीदार आणि पंच साक्षीदारांनीही सरकारी पक्षाच्या आरोपांना न्यायालयात समर्थन दिले नाही. खटल्यात आरोपींविरोधात कोणताही ठोस पुरावा आणि साखळी सिद्ध न झाल्यामुळे, विशेष मोक्का न्यायालयाने निलेश घायवळ आणि त्याच्या सहकाऱ्यांची सुटका (अॅक्विटल) करत असल्याचे घोषित केले.
