जामखेड (प्रतिनिधी : १३, सप्टेंबर २०२६
पिढ्यानपिढ्या ज्या जमिनीवर घाम गाळला आणि ज्या मातीने कुटुंबाचा सांभाळ केला, त्याच हक्काच्या जमिनीवरून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप करत खांडवी बावी (ता. जामखेड) येथील आदिवासी पारधी समाजाने प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. गट क्रमांक २०६ मधील पारंपरिक वनजमिनीवर कायमस्वरूपी नावे लावून ७/१२ उताऱ्यावर नोंद घेण्याच्या मागणीसाठी बाधित शेतकऱ्यांनी कर्जतच्या प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तत्काळ न्यायाची मागणी केली आहे.
खांडवी बावी येथील अर्जदारांचे पूर्वज गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून राजेवाडी येथील गट क्र. २०६ मधील जमिनीवर शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. १९९२ मधील कायदेशीर घडामोडींनंतरही आजतागायत ही जमीन प्रत्यक्ष त्यांच्याच ताब्यात व वहिवाटीत आहे. शेतीशिवाय जगण्याचा दुसरा कोणताही पर्याय नसताना, वन विभागाचे अधिकारी स्थानिक ग्रामस्थांना सोबत घेऊन वारंवार त्रास देत असल्याचा आणि बेदखल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा खळबळजनक आरोप बाधित आदिवासी शेतकऱ्यांनी केला आहे.
कायद्यानुसार ७/१२ उताऱ्यावर नोंद घेण्याची मागणी
‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६’ आणि सुधारित नियम २०१२ नुसार, ताब्यात असलेल्या या जमिनीवर पूर्वजांचे वारस म्हणून अधिकृत नावे नोंदवून ७/१२ उतारा देण्याचा स्पष्ट आदेश व्हावा, अशी आग्रही मागणी निवेदनाद्वारे प्रांताधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
आमच्या पूर्वजांनी ही जमीन ओसाड असताना कसून सुपीक केली. आज एकाएकी आम्हाला बेघर करण्याचा आणि उपजीविका हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला, तर आम्ही शांत बसणार नाही. कायदेशीर वनहक्क मिळेपर्यंत आमचा हा लढा असाच सुरू राहील.”
— बाधित स्थानिक शेतकरी
प्रशासनाने या निवेदनाची तत्काळ दखल न घेतल्यास आणि आदिवासी बांधवांना त्यांचा कायदेशीर हक्क न दिल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला आहे.
About the Author
